मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त, मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय मात्रै

0

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। योसंगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त आदेशका लागि इजलासले संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ। इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि  प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रवेश गरेको पूर्वमाओवादी समूह, जसपा महन्थ ठाकुर समूहका नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

यो आदेशसंगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर दुई १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने २७ जेठमा उनले सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । 

आदेशपछि यी मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन् :

उपप्रधानमन्त्रीहरू

रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री

राजेन्द्र महतो, सहरी विकासमन्त्री

मन्त्रीहरू

खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री

शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री

अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री

शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री

राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री

लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमीमन्त्री

नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री

ज्वालाकुमारी साह, कृषीमन्त्री

विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री

उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री

चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री

एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री

नारदमुनि राना, वनमन्त्री

गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री

मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राज्यमन्त्रीहरू

चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री

रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री

आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here