गरीबको तथ्यांकमा नै आशंका

0
27
तस्बिर - हिमाल खबर

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक (२० चैत) मा नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेकाे दाबी गरे । योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी १५औं योजनाको आधारपत्रमा पनि गत आर्थिक वर्षसम्ममा निरपेक्ष गरीबीबारे त्यही तथ्यांक उल्लेख छ । त्यसो भए, आयोगले भने जस्तै गरीबी न्यूनीकरणमा ठूलो सफलता मिलेको हो त ?

हिमाल लाई उपलब्ध विवरण र केही अधिकारीहरूको भनाइले सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त तथ्यांकको विश्वसनीयतामा सन्देह पैदा भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको एक वर्षअघिको ‘घरपरिवार सर्वेक्षण’ (हाउसहोल्ड सर्भे) को सूचनामा आधारित तथ्यांकले निरपेक्ष गरीबीको दर २३.८ प्रतिशत देखाएको छ ।

तर, आयोगले भने विभागले संकलन र प्रशोधन गरेको तथ्यांकलाई सार्वजनिक नगरी गरीबी घटेको देखाउन चलाखीपूर्वक अविश्वसनीय तथ्यांक प्रस्तुत गरेकोे देखिन्छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रयोग नै गर्न नमिल्ने मापन विधिका आधारमा प्रतिरक्षा गर्न नसकिने तथ्यांक देखाएर छलछाम गर्न खोजिएको छ ।”

त्यसो त, तथ्यांक विभाग आफैंले पनि यो आँकडा लुकाउँदै आएको मात्र होइन, तथ्यांक प्रशोधनको साझेदार विश्व ब्याङ्कका अधिकारीहरूलाई पनि सार्वजनिक नगर्न दबाब दिंदै आएको छ ।

विश्व ब्याङ्क सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “गरीबी घटेको भन्ने योजना आयोगको तथ्यांकसँग मेल नखाने भएपछि घरपरिवार सर्वेक्षणमा आधारित विश्वसनीय तथ्यांक सार्वजनिक नगर्न हामीलाई दबाब परेको छ ।” यद्यपि, ब्याङ्कले केही साताभित्र गरीबीको यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

घरपरिवार सर्वेक्षणले उपभोगमा आधारित जीवनस्तर सर्वेक्षण (लिभिङ स्ट्याण्डर्ड सर्भे) कै विधि अनुसारको धेरै हदसम्म विश्वसनीय गरीबीको तथ्यांक प्रस्तुत गर्छ ।

उता योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको गरीबीको मापन विधि भने प्रष्ट र विश्वसनीय छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमन अर्याल गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को घरपरिवार सर्वेक्षणको तथ्यांक उपलब्ध नभएका कारण अर्कै विधि अनुसारको अनुमान पेश गर्नुपरेको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक निश्चित मोडलमा आधारित अनुमान हो, गरीबीको भरपर्दो तथ्यांकका लागि नयाँ जीवनस्तर सर्वेक्षण नै कुर्नुपर्छ ।” तर, विभागमा लामो समयदेखि गरीबीको तथ्यांक केलाउँदै आएका एक अधिकारी योजना आयोग मार्फत प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक विश्वसनीय नभएको र जानाजान अमिल्दो तथ्यांक देखाएर छलछाम गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

घटेको छैन गरीबी
सरकारले समातेका आर्थिक नीतिका कारण विगतका वर्षहरूमा गरीबी घट्दै गएको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, चार वर्षको घरपरिवार सर्वेक्षणमा आधारित गरीबी विश्लेषणको तथ्यांकले भने गरीबी घट्नुको सट्टा बढेको देखाउँछ । सार्वजनिक नगरिएको उक्त तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ पछिका चार वर्षमा गरीबी बढेको पाइएकोे छ ।

२०७०/७१ को तथ्यांक अनुसार उक्त वर्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १९.४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा यो संख्या बढेर २२.२ प्रतिशत पुग्यो । २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पले गरीबी ह्वात्तै बढाएपछि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २८.९ प्रतिशतमा उक्लियोे । विश्व ब्याङ्क र अन्य निकायहरूले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण गरीबी बढेको हुनसक्ने अनुमान गर्दै आएका थिए ।

भूकम्प लगत्तैको वर्ष गरीबी ह्वात्तै बढे पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा भूकम्पको नकारात्मक प्रभाव घटेको र प्रभावितहरूले सरकारी र गैरसरकारी लाभ पाएका कारण गरीबको संख्या घटेर २३.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने घरपरिवार सर्वेक्षण नभएका कारण गरीबीको दर कति छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

तर, योजना आयोगले भनेजस्तो एक वर्षमै गरीबीको दर ५.१ प्रतिशत घटेको भन्ने प्रष्ट आधार भने छैन । यसअघि, १६.६ प्रतिशत गरीबी घट्न १४ वर्ष लागेको तथ्यांकले पनि एक वर्षमै गरीबी यो हदसम्म घटेको भन्ने आयोगको भनाइ विश्वसनीय देखिंदैन ।

पहिलो पटक गरिएको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२/५३ ले नेपालमा ४१.७६ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६०/६१ ले गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या ३०.८५ प्रतिशत र तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ ले गरीबीको दर २५.१६ प्रतिशत देखाएको थियो ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिएको उपभोगको तथ्यांकका आधारमा गरीबीको मापन गरिन्छ, जुन तथ्यांकमा आधारित भएरै अन्य सरकारी निकाय एवं विश्व ब्याङ्क जस्ता दातृसंस्थाहरूले गरीबीको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । विश्व ब्याङ्कले बनाएको मापदण्ड अनुसार दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा रु.१३८) भन्दा थोरै आय भएका गरीब मानिन्छन् ।

अहिलेसम्म तीन पटक जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेको विभाग अब चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको तयारीमा छ । तथ्यांक संकलनकै लागि एक वर्ष लाग्ने यसको नतिजा आउन भने अझ्ै डेढ वर्ष कुर्नुपर्छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा योजना आयोगले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको बहुआयामिक गरीबी सूचकांकमा २८.६ प्रतिशत नेपाली गरीब रहेको उल्लेख छ ।

सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पनि २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार घरपरिवारमध्ये ३ लाख ५६ हजार (करीब २८ प्रतिशत) गरीब भएको देखाएको थियो । (हिमाल खबर )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here