विप्लव, सरकार र अबको बाटो(सम्पादकीय)

0
253

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।सरकारले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उसका सबै गतिविधि निस्तेज बनाउन प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाउने नितीमा पुगेको छ ।

विप्लव समूहले आपराधिक कृयाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र  शान्ति सुरक्षामथि नै खलल पुर्याउने काम गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउनु परेकाले उक्त निर्णय गर्नुपरेको जानकारी दिइएको छ । वार्तामा बोलाउँदा समेत नआएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

सरकारले लिएको यो कठोर बाटोले समस्याको समाधान निकाल्न सहज होला त ? अवस्य छैन । हिट एन्ड रन’ प्रकृतिका घटनालाई पुरै निस्तेज गर्न गाह्रो हुन्छ र यसले आम जिवनलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ । हुन त चन्द समुहमा कती कार्यकर्ता छन् भन्ने अड्कल सरकार र सुरक्षा निकायलाई नै छैन ।  प्रादेशिक चुनावताका गुप्तचरी संयन्त्रले गृह मन्त्रालयलाई चन्द समूहमा आठ हजार हाराहारी नेता–कार्यकर्ता रहेको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ भने माओवादी र एमाले एकतापछी असन्तुष्ट थुप्रै बिप्लवको पार्टिमा लागेको धेरैको अनुमान छ ।चन्द समुहले छोटो अवधिमा नै करोडौँको चन्दा उठाएर पार्टिको आर्थिक अवस्था सुद्रीढ बनाएको धेरैको अनुमान छ ।

अहिले ब्याप्त भ्रष्टचार अराजकताले  पनि धेरै मानिसमा निरासा छाएको छ ।वाइड बडी सुनकान्डजस्ता घट्नाहरु सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले ठोस कदम नचालेको कारण पनि जनतामा निराशा मौलाएको छ ।  यसको नतिजा धेरै मानिस चन्दको पार्टिमा सहानुभुती प्रकट गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।यहाँ भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । देशको आर्थिक उन्नति नहुनुको पछाडिको मुख्य कारकतत्व भनेकै यहाँ मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार हो । केही अपवाद छोडेर यहाँ सरकारी निकाय र अन्य क्षेत्रमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म कर्मचारी कुनै न कुनै रूपले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् ।

हामी भ्रष्टाचारी पक्राउ परेको समाचार दिनहुँजसो अखबारहरूमा सुन्न पाउँछौँ । सेवाग्राहीबाट कर्मचारीले घुस लिएको घटना धेरै सुन्न पाउँछौँ । ती त भए हामीले प्रत्यक्ष देखेका र सुनेका भ्रष्टाचारका घटना । भ्रष्टाचारको जालो विशाल छ । यसको कुनै दायरा छैन । सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि भ्रष्टाचारको जरा बलियो छ ।

मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको पाइएको छ । त्यहाँका कर्मचारी पैसा खानकै लागि काममा ढिलासुस्ती गर्छन् । एउटा सानो काम गर्न पैसा नख्वाउने हो भने एक हप्तै लगाइदिन्छन् । जति धेरै पैसा दियो, काम पनि त्यति नै छिटो हुने गर्छन् ।

त्यस्तै न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र अन्य थुप्रै निकायमा भ्रष्टाचारका घटना सुन्न पाइन्छ । अस्ति एकजना दाइ भन्दै थिए, ‘आजभोलि त रिचार्ज कार्ड किन्न ट्राफिक प्रहरीकहाँ जानुपर्छ ।’ मैले किन भनेर सोधेँ, ‘आजभोलि उनीहरूसँग रिचार्ज कार्ड यति धेरै हुन्छ, कतिपयले त पसलको भन्दा सस्तोमा अरूलाई बेच्छन् । उनीहरू ट्राफिक नियम पालना नगर्नेसँग सोझै पैसा माग्न हिच्किच्याउँछन् । त्यसैले रिचार्ज कार्ड माग्छन् ।’

यो सबैमा लागू नहोला तर भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि मौलाउँदै गएको छ । हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । कुनै विकासका आयोजनाका निम्ति बजेट त छुटिन्छ, तर त्यो बजेटमा हानथाप र घोटाला प्रशस्त हुन्छ । कुनै बाटो बनाउनु छ भने त्यसको लागि बजेट छुट्टिन्छ, तर त्यो बजेटको अधिकांश हिस्सा एकअर्कामा बाँड्दैमा सकिन्छ । फलस्वरूप बाटो त बन्छ, तर निकै कमसल, एक महिनामै भत्किन सुरु गर्छ । बाटो पिच त हुन्छ, तर भोलिपल्टदेखि नै उप्किन थाल्छ । केही विकास आयोजना त बजेट आपसले सिध्याएर बीचमै अलपत्र छोडिन्छ । अरू विभिन्न आयोजनाको हविगत यस्तै हुन्छ ।

कारण जे सुकै होला तर यदी दुबै पक्ष कठोर बन्दै गए र फेरी जनताका नाममा अर्को जन युद्द भए त्यसले देश र जनतालाई नै घात गर्छ ।हिजो देउवा सरकार बिरुद्ध आन्दोलन थालेका प्रचन्ड र तिनै प्रचन्ड र उनका पार्टिका नेताहरुको टाउकोको मुल्य तोकेका देउबा फेरी केहि बर्षको अन्तरालपछी एकैसाथ उभिएर साझा सरकार निर्माण गरे ।

त्यो समिकरण सत्ता राजनितिको उपज होला तर एउटा प्रष्न भने अवस्य उठ्छ ( आखिर फेरी मिल्नु नै थियो भने जनताका नाममा त्यत्रो जनयुद्द किन चलाईयो ? उक्त आन्दोलनले गर्दा देश र जनताले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्यो । त्यो जनयुद्दका क्रममा हजारौ मानिसले ज्यान गुमाए, अङ्ग भङ्ग , घर बार बिहिन भए । जनताका नाममा बुलन्द भएका यस्ता आन्दोलन र युद्दले न त कुनै स्थायी प्रकृतिको लोकतान्त्रीक ब्यबस्था कायम गर्न सक्यो न त यसले अपेक्ष गरेअनुरुपको अवस्थामा नै परिवर्तन ल्याउन सक्यो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा बुलन्द भएर आएका असंख्य आवाजले देशमा सहमति निर्माणको प्रयासलाई असम्भव बनायो।सामाजको उन्मुक्ती, उत्पिडन्, असमान्ता, गरीबिको अन्त्यका निम्ती जन युद्दमा होमिएका जनता अहिले झन निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रीरहेका छन ।उक्त जन युद र पछी भएको आन्दोलनले राजसस्थाको अन्त्य त गर्न सफ्ल भयो तर त्यसको बिकल्पमा स्थायी प्रजातन्त्रीक राज्यासत्ता निर्माण गर्न असफल भयो ।

आखिर गरीब र निमुखाको उन्मुक्तिका नाममा भएको १० बर्षे जन आन्दोलन केका लागी थियो त ? के त्यो प्रचन्ड र उनका पार्टिका नेतालाई पदमा पुर्याउनु मात्र थियो त ? त्यो त समय नै बताउला । देशमा ब्यबस्था त फेरिए तर अवस्था त उस्तै छ । देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयो । तर जनताको अवस्था त फेरिन सकेका छैनन । जुन उद्दस्य र सपनाका साथ लाखौ मानिसहरु जन युद्दमा होमिएका थिए, ति पुरा हुन अझ सकेका छैनन ।शोसित्, पिडित जनताको अवस्था झन दयनिय छ ।

देशले आर्थिक फड्को मार्न त के आर्थिक बिकास शुरु गर्न पनि सकेको छैन ।आर्थिक समृद्दिका हिसाबाले देश झन पछी परेको छ । राजा फाल्नु मात्र जनयुद्दको उद्दस्य थियो त ? देशमा एक राजा फ्याकिए, त्यसको बदला अनेकौ राजा आए । अहिलेका नेता र बिषिष्ट पद ग्रहण गरेका नेताहरुको तडकभडक र जिवन शैली कुनै राजा महराजाका भन्दा कम छैन । नेपालले आर्थिक समृद्धिको रफ्तार लिनुको साटो सरकार परिवर्तनमै व्यसत भयो ।

अब जनताका नाममा बिप्लवले अर्को युद्द शुरु गरे भने पनि पहिलाको जस्तै उनलाई पद र शक्तिको चुचुरोमा पुर्याउनु मात्र हुनेछ । अर्को युद्दको कुनै औचित्य हुने छैन ।  सरकारले असन्तुष्टहरुलाई बार्ताको टेबुलामा लिएर आउनुपर्छ र यहाँ ब्याप्त अराजकता, भ्रष्टचार निर्मुल पार्नुपर्छ ताकी जनतामा निराशाको दियो अरु सशक्त नबनोस् ।जनताले पनि बुझ्नुपर्छ कि जनताका नाममा हुने यी आन्दोलनले हामीलाई घात गर्छ । हामीले बिगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।त्यसैले अबको बाटो भनेको दुबी पक्ष लचिलो भएर बार्तामा बस्नुपर्छ र एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यदी कुनै पक्ष बार्तामा नै आउन चाहदैनन् भने सरकारले पनि सोही अनुसार कदम चाल्नुपर्छ ।  अब सबै मिली बिकासमा अघी बढ्नुपर्ने बेलामा यसरि बिप्लव समुह बार्तामा न आउनु र उनीहरुमाथी प्रतिबन्ध नै लाउनुपर्ने अवस्था आउनु निकै दुर्भाज्ञपूर्ण हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here