जिल्ला प्रहरीको काम र आइजिपीको जिम्मेबारी

0
192

नेपाल प्रहरीका करिब ७६ हजार कर्मचारीहरू लगभग २५ सय ५० इकाईहरु मार्फत मुलुकभर कार्यरत छन् । सामान्यदेखि अति संबेदनशिल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारी र इकाईका आ-आफ्ना कार्य र जिम्मेबारी छन् । यस्ता बिषयलाई ब्यवसायिक र अनुशासित बनाउन कानून बमोजिम “चेन अफ कमाण्ड” कायम गरिएको हुन्छ । यहि कमाण्ड श्रृंखला भित्र रहेर आन्तरिक र कतिपय अवश्थामा बाह्य सुपरीबेक्षणको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

जिल्ला प्रहरीको कर्तब्य र सुपरिबेक्षण

जिल्ला सरहद भित्र समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने दायित्व जिल्ला प्रहरीको हो । जिल्ला मातहतका इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पनि मुद्धा चलाउने अधिकार हुन्छ । प्रहरी ऐनको दफा १५ र प्रहरी नियमावलीको नियम ६० लगायत बिभिन्न प्राबधान बमोजिम अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्नु जिल्ला प्रहरीको जिम्मेवारी हो । जिल्ला र इलाका प्रहरी कार्यालयले जिल्लाको सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रको सिमाना निश्चित गरी त्यसको आधारमा आ-आफ्नो इलाका निश्चित गरेका हुन्छन ।

इलाका प्रहरी कार्यालयको प्रत्यक्ष सुपरिबेक्षण जिल्लाले गर्दछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रत्यक्ष सुपरिबेक्षण प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गर्दछ । साबिकमा “अञ्चल प्रहरी कार्यालय”ले जिल्लाको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गर्दै आएकोमा हाल “संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय” रुपान्तरण भएपछी यसले जिल्लाको अपराध अनुसन्धानमा बिशेष केन्द्रीत भई सुपरीबेक्षण गर्दछ । अपराध अनुसन्धानतर्फको सबैभन्दा माथिल्लो सुपरीबेक्षण गर्ने जिम्मा “प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान बिभाग” को हो । अपराध अनुसन्धान बिभागको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट हुन्छ । अतिरिक्त महानिरीक्षक बिशिष्ठ दर्जाको कर्मचारी हुन् ।

अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी र सुपरिवेक्षण

हरेक मुद्दामा निश्चित दर्जाको अनुसन्धान अधिकृत तोकिन्छ । उसलाई आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान सहायक र अन्य सहयोगी दिइन्छ । मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, प्रमाण ऐन, प्रहरी कानून र प्रहरीका अपराध अनुसन्धान निर्देशिका र अनुसन्धानका मान्य सिद्दान्त अनुसार अनुसन्धान अधिकृत आफ्नो काम गर्न पूर्णत: स्वतन्त्र हुन्छ । यो संबैधानिक जिम्मेबारी पनि हो । अनुसन्धानको दिशा, बाटो, गति र विसौनी लगायतका हरेक कृयाकलाप उ स्वतन्त्र हुन्छन् । तत्काल अनुसन्धानकाक्रममा सुपरीवेक्षण गर्ने केवल सम्बन्धित सरकारी वकील मात्र हो । मुद्दाको शुरु कारवाही हुँदाको बखत प्रारम्भिक प्रतिबेदन दिने, अभियुक्तको म्याद थप गर्ने, अनुसन्धानमा आवश्यक राय दिने र अभियोगपत्र बुझाउने जस्ता कुरामा अनुसन्धान अधिकृत सरकारी वकीलको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा हुन्छ ।

स्वतन्त्ररुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अधिकृत अनुसन्धान बाहेकका कुरामा भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन् । अनुसन्धानको लागि चाहिने श्रोत, साधन, जनशक्ति, समन्वय, अन्य ब्यबस्थापन र थप सहयोगको लागि कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन् । अनुसन्धान अधिकृतलाई चाहिने सहयोग कार्यालय प्रमुखले गर्न नसक्ने अवश्थामा “चेन अफ कमाण्ड” को माथिल्लो कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो प्रहरी कार्यालय भनेको संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालय हुन् । बिषयवस्तुको गाम्भिर्यता अनुसार कुनै बिषय क्रमश: अपराध अनुसन्धान बिभाग वा त्यहाँ खटिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म पुग्दछन् । अति संबेदनशिल बिषयबस्तु भने “चेन अफ कमाण्ड” मार्फत वा आइजीले चाँसो राखेपछी सोझै आइजीसम्म आउने हुन्छ ।

आइजिपीको जिम्मेवारीको बिश्लेषण

नेपालका करिब दुइ सय आठ प्रहरी इकाईले मुद्दा चलाउछन् । प्रहरीले प्रतिबर्ष करिब छ हजार घटित अपराधको अनुसन्धान गर्छ । यसमध्य करिब १५ सय महिलाबिरुद्दका अपराध हुन्छन् । करिव ६५ वटा ऐन अनुसार अपराध अनुसन्धान गर्ने र एक हजार भन्दा बढि काममा कानूनन: जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका आइजीको अन्य धेरै जिम्मेवारीहरु हुन्छन् । प्रहरी कर्मचारी, इकाई र कार्यको ब्यबस्थापन आफैमा बृहत् छ । यति ब्यापक क्षेत्र र जिम्मेवारी भएको आइजिपीसँग कुनै एक अमूक अनुसन्धानकर्ता वा पहिलो सुपरीबेक्षक सरहको भूमिका अपेक्षा गर्नु कति उचित होला?

करिब ७६ हजार कर्मचारीमा केही बदमासी गर्ने प्रहरी हुनु कटुसत्य हो । एकआध ब्यक्तिको काममा आइजिपीलाई “इमेडिएट सुपरीबेक्षक” जस्तो बनाउनु कति ब्यबहारिक होला? स्थानीय जिल्ला प्रशासनको बिबादास्पद काममा मन्त्रालयका सचिवलाई कति जिम्मेवार मान्ने? जिल्ला अदालतमा हुन पुगेको कुनै गलत काममा सर्बोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधिशलाई कति जिम्मेबार बनाउने? सरकारी वकीलले कुनै वदमासी गरे महान्यायाधिबक्ताले कति जिम्मेवारी लिने? अन्य क्षेत्रका स्थानीय तहमा कुनै गलत कार्य भएमा केन्द्रीय नेतृत्व कति जिम्मेवारी हुने? आइजिपीलाई जिल्लाका काममा स्वाभाविक सुपरीबेक्षक र नियमित “चेन अफ कमाण्ड” जस्तो मान्न मिल्दैन । यसबाट दुई दुस्परिणाम सृजना हुन्छन् ।

प्रथमत: जिल्लाका सामान्य कृयाकलापमा पनि आइजिपीले हस्तक्षेप गरेमा अनुसन्धानमा बिशेष “हतारो” हुन पुग्छ । आइजिपीको हस्तक्षेपले एक किसिमको उत्तेजना ल्याउछ । अनुसन्धानको स्बाभाविक गतिलाई एक्कासी बढाँउछ । अनुसन्धानमा प्रमाण संकलन र बिश्लेषण, बयान, बयानको पुनर्पुष्टी, प्रमाण पुनर्परिक्षण (टेष्टिफाई) र परिणाम प्राप्तीमा कानूनद्वारा अपेक्षा गरिएको धैर्यता कायम गर्न गाह्रो पर्ने अवश्था सृजना हुन्छ । अभियुक्त तुरुन्त फेला पार्नुपर्ने र अनुसन्धान अबिलम्ब निचोडमा पुर्‍याउनुपर्ने दबाव पर्छ । यसबाट निरन्तर अनुसन्धान र लामो समय पश्चात भएपनि अनुसन्धान सफल हुने अवश्या प्रभावित हुन सक्छ । दश अपराधी छुटुन तर निर्दोष नपरोस भन्ने सिद्धान्तमा असर पर्न सक्छ ।

दोश्रो हो, जिल्लाका नियमित काममा आइजिपीलाई जिम्मेवार बनाइयो भने आइजी अरुको काममा अल्मलिन्छ । आइजिपीको नेतृत्वदायी र केन्द्रिय भूमिकाका असर पर्न सक्छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्वका कुराहरु हेर्ने, प्रहरी कार्य र अपराध अनुसन्धानका नयाँ रणनीति निर्धारण गर्ने, नयाँ अभ्यास र विधी सृजना र लागु गर्ने सृजनशिलता रोकिन्छ । नयाँ सोंच र परिमाम दिने जस्ता कुरामा प्रतिकुल प्रभाव पार्छ । आइजीलाई प्रतिरक्षामा अल्झिनुपर्छ र “प्रोएक्टिभ स्ट्राटेजी” रोकिन्छ । अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाको नयाँ दिशा खोजिमा असर पार्न सक्छ ।

जिल्लाको अपराध अनुसन्धानमा सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी आइजीको भन्दा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधिवक्ताको धेरै बढी हुन्छ । प्रचलित कानूनको मर्म पनि यहि हो । निर्मला पन्तको मुद्दामा नै हेरौ । त्यहाँ आइजीले भन्दा धेरै सरकारी वकीलले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र काम थियो । बिबिध परिस्थितिले आइजीलाई नै जिम्मेबार र प्रतिरक्षात्मक बनायो जबकी अनुगमन र सुपरिबेक्षण “चेन अफ कमाण्ड” ले गर्ने र आइजी दोषी प्रहरीको अनुसन्धान र कारबाहीमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सांगठनिक नीतिमा आमुल परिबर्तन ल्याउनुपर्ने हो । यसबाट मुद्दामा असर पर्‍यो परेन, के कति र कसरी पर्‍यो अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

अन्तमा,

नेपाल सरकारको गत साउनको निर्णयले नेपाल प्रहरी नीतिगतरुपमा संघीयतामा गइसकेको छ । सात प्रदेश प्रहरीलाई सरुबा बढुवाका निश्चित अधिकार प्रत्यायोजन भैसकेको छ । यस अवस्थामा पनि आइजीसँग जिल्लाको प्रत्यक्ष सुपरिबेक्षक सरह अपेक्षा गर्नु उचित हुदैन । जिल्लास्तरका प्रहरी कार्यमा “चेन अफ कमाण्ड” अनुरुप प्रत्यक्ष सुपरीबेक्षकलाई नै जिम्मेबार ठानौ, बनाऔ । गल्ती गर्ने कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, सुपरीबेक्षक र सो प्रकृयाका बारेमा आइजिपीले उजुरी सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने र दोषी फेला परे कारबाही गर्ने हो । केन्द्रिय नेतृत्वले नीतिगत ब्यवस्था र संस्थागत दृष्टिकोण दिने, बनाउन हो । अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सृजनात्मक र सकारात्क सोचौं ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here