घट्दो विप्रेषण: चिन्ता वा अवसर

0
147

चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तमा शोधनान्तर घाटा नौं अर्ब रुपैया नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई कारणले गर्दा यो घाटा हुन गएको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ — आयातमा उच्च वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी ।

अमेरिकी डलरका आधारमा निरपेक्ष रुपमा विप्रेषण घटेको होइन ।  वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि नै सुस्त हुन थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाली रुपैयाँको सन्दर्भमा भने चालु वर्षको पहिलो पाँच महिनामा लगत्तै अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले घटेको छ ।  यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै विप्रेषण आप्रवाह सुस्त रहनुमा प्रभावशाली खाडी मुलुकहरूले कतारमाथि लगाएको आर्थिक नाकावन्दी प्रमुख कारण मानिदै आएको छ । पछिल्लो समयमा कतारले आफ्नो वैदेशिक मुद्राको संचिती जोखिमयुक्त विन्दुमा झार्न नदिन वैदेशिक कामदारले आफ्नो मुलुक पठाउन चाहने रकम रोकेको त छैन तर केही ढिलाई पक्कै गरेको छ, जसले गर्दा नेपाल भित्रिने रकम विगतमा जस्तो निरन्तर छैन ।  पेट्रोलियम बिक्री राजस्वको मूल स्रोत रहेको साउदी अरबले सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको नीति लिएको र अवैधानिक विदेशी कामदारलाई फिर्ता गराउन चालेको कडा कदमका कारण साउदी अरबबाट आउने विप्रेषण प्रभावित भएको छ ।

यी तथ्यहरूका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाह ओह्रालो लाग्न सक्ने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको छ ।

यो प्रक्षेपणमा दम छ ।   आर्थिक वर्ष २०७०/७१ पछिका तीन वर्षमा बैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम स्वीकृति लिनेहरूकोसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दो छ ।  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब चार प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जान स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको छ ।  संख्या घट्दै गए पछि त्यही अनुपातमा ज्यालादर बढेन भने विप्रेषणको रकम घट्नु स्वाभाविक हो ।

विगत एक दशकको अवधिमा विप्रेषणको चर्चा विभिन्न किसिमले भयो ।  सशस्त्र द्वन्द्व र लामो राजनीतिक संक्रमणका बावजूद गरिबीको दर क्रमिक रूपमा कम हुँदै जानुको प्रमुख कारण विप्रेषण हो भनेर विश्लेषण भयो ।  मानव विकास सूचकांकमा नेपालले गरेको उल्लेख्य प्रगतिको पछाडी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू नभएर विप्रेषणको नै प्रमुख योगदान रहेको मानियो ।  ‘विप्रेषणमा आधारित’ एक किसिमले नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषण बन्न पुग्यो । विप्रेषण घट्यो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुनसक्छ भन्ने विश्लेषण बेला-बेलामा विभिन्न तप्काबाट नहुने गरेको होइन ।

सन् २००८ पछिको चर्को विश्वव्यापी वित्तीय संकट होस् वा २००९ को अन्त्य तिर प्रकट भएको दुबई-वर्ल्ड संकट होस्, दुवै बखत अब वैदेशिक रोजगारी संकटमा पर्छ र नेपाली अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्छ भन्ने अनुमान नगरिएको होइन ।  तर दुवै बखत, नेपालीहरूले गर्ने काममा रोजगारी संकुचन भएन, जसले गर्दा अनुमानका विपरीत विप्रेषणको वृद्धिदर उच्च रह्यो ।

वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई नै आश्रित गराउने गरी पारिवारिक आय र विदेशी मुद्राको स्रोतको रुपमा वैदेशिक रोजगारी नेपालको दीर्घकालीन विशेषता होइन । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ सम्म वैदेशिक मुद्राको मूल स्रोत निर्यात थियो ।  २०५९/६० देखि विप्रेषण विस्तारै बढ्न थाल्यो र आर्थिक वर्ष २०६२/६३ पछि मात्र विप्रेषण मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत बन्न गयो ।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा जुन बेला नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर उच्च थियो, जम्मा ३,६०० जनाले वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति लिएका थिए । वार्षिक दश हजारको संख्या नाघेको आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि सशस्त्र द्वन्द्व चर्कदैं गयो, र त्यही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वार्षिक एक लाख नाघ्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सम्म वार्षिक वृद्धिदर सामान्य थियो । २०६३/६४ पछि प्रत्येक वर्ष संख्या बढ्दै गयो र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा वार्षिक संख्याले ५२७,८१४ को शिखर चुम्यो ।  त्यसपछि लगातार यो संख्या घट्दै छ र गएको आर्थिक वर्षमा ३६४,९४० मा झर्यो । चालू वर्षमा अझै घट्ने देखिएको छ ।

यसबाट दुई वटा निष्कर्ष निस्कन्छ । युवा जनशक्तिलाई सशस्त्र द्वन्द्वले वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्यो ।  त्यसपछिको कहालीलाग्दो लाग्दो लामो संक्रमणले त्यसमाथि मलजल गर्यो ।  परिणामस्वरूप विप्रेषण अर्थतन्त्रका लागि मूल स्रोत बन्न पुग्यो ।

अर्थात,शसस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणले आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिदर तथा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना घटायो ।  तर राष्ट्रिय आय भने सापेक्षिक रुपमा बढ्यो ।  उपभोग क्षमता बढ्नु र आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिदर कम हुनाले व्यापार घाटा उच्च दरले बढ्न गयो ।  सशस्त्र द्वन्दको अवधिमा ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा सरकारी खर्च हुन सकेन । सबैजसो सरकारी कार्यालय सदरमुकाम केन्द्रित भए ।  जसले गर्दा सरकारी खर्चका कारणले ग्रामीण क्षेत्रमा सिर्जना हुने रोजगारी ठप्प भयो भने आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त भए ।

अब वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषण ह्रासोन्मुख हुन् जाँदा आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ ।  विदेशी मुद्राको स्रोत घट्छ तर आयात घट्दैन, त्यसकारण व्यापार घाटा झन् बढ्छ भन्ने आशंका पनि छ ।  यी दुवै आशंकाका आधारहरू त्यतिबलियो देखिन्नन् ।

ति परिवार जसको उपभोगको स्तर विप्रेषणले बढाएको छ, उनीहरूले सहजै आफ्नो उपभोग कटौती गर्दैनन् ।  मानिसहरूको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, उपभोगको एउटा उचाइमा पुगेपछि सहजै आफ्ना चाहनाहरू खुम्च्याउँदैनन् ।  विप्रेषण आम्दानी घटेसंगै काम गर्ने मान्छे पनि स्वदेश फर्कन्छ र आफ्नो परिवारको उपभोगको स्तर कायम राख्न स्वदेशमै कुनै पेसा गर्छ वा रोजगारी गर्छ । यसो हुँदा राष्ट्रिय आयमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको हिस्सा बढ्छ ।  आन्तरिक उत्पादन बढ्दा उपभोगमा कमी नआइकन पनि व्यापार घाटामा कमी आउन सक्छ ।  निश्चित रुपमा नेपाल यो चरणमा प्रवेश गर्दै छ र विप्रेषण घट्छ भनेर चिन्तित हुनुपर्ने कारण देखिँदैन ।

जुन सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घट्न थालेको छ, त्यही सालदेखि नेपालमा पर्यटन व्यवसाय,जलविद्युत आयोजना निर्माण र खानीजन्य उद्योगमा ठुला लगानीहरू भएका छन् ।   डेढ वर्षदेखि पहिले आधा पनि क्षमतामा चल्न नसकेका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको छ ।  स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन पछि छिटपुट आशंकाका बीच पनि आशाको ठुलो माहौल बनेको छ र व्यावसायिक जगतले ठुला लगानीका आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ ।  यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी छोडेर फर्कनेहरूले आफ्नै व्यवसाय शुरू गर्ने अवसर मात्र होइन चाहेमा रोजगारी पाउने अवसर पनि उजागर गर्ने देखिन्छ ।

आगामी दुई वर्षमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले आ-आफ्नो तहबाट भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्ने हो र विधिको शासन सुनिस्चित गरिदिने हो भने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को तहमै झार्न अर्को दश वर्ष कुर्नु पर्दैन ।

-खनाल नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव हुन् ।

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here